UP Women 42% more unsafe , 45% more helpless in TIPU's rule than
BAHINJI's , reveals RTI : यूपी : कटघरे में अखिलेश के महिला-अस्मिता
सुरक्षित रखने के वादे : मायाराज के मुकाबले अखिलेशराज में महिलाओं की
आबरू को खतरा 42% ज्यादा, मदद में 45% कमी !
42% increase in cases of crime against women, 45% decrease in disposal
of women's complaints, 557% increase in pendency of women's
complaints, disposal diminished from 85% to 33% in SP's rule : In
71% time of this fiscal UPSWC merely consumed 40% of its non-salary
allocations.
Dear Friend,
अखिलेश भले ही सैफई महोत्सव में महिला सशक्तीकरण की बात करें, कैबिनेट
में राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए प्रावधान को मंजूरी दें ,रानी
लक्ष्मीबाई सम्मान कोष की स्थापना करें या महिला हेल्पलाइन की बात करें
या और कोई घोषणा पर यदि राज्य महिला आयोग के आंकड़ों को सूचक माना जाये
तो सिद्ध होता है कि महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने, महिला अपराधों
पर लगाम लगाने और पीड़ित महिलाओं को मदद मुहैया कराने में अपने ढाई वर्ष
के कार्यकाल में अखिलेश यादव अपनी पूर्ववर्ती मायावती के मुकाबले नितांत
असफल ही रहे हैं l
महिला आयोग में मेरे द्वारा दायर एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मायावती
के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी सरकार के मुकाबले अखिलेश के नेतृत्व
बाली समाजवादी सरकार में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों में 42% की वृद्धि
हुई तो वहीं मामलों के निस्तारण में 45% की कमी आयी है l मायाराज में
महिला आयोग में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की दर 85% थी जो अखिलेश के समय
में घटकर महज 33% रह गयी है जिसकी वजह से महिला आयोग में लंबित मामलों
में 557% की भारीभरकम बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है l सभी आंकड़े मायावती के
अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल और अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल
के हैं l
महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल
( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग को महिला उत्पीड़न के
55301 मामले पंहुचे जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल (
15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में बढ़कर 78483 हो गए l मायावती के अंतिम
ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग
द्वारा महिला उत्पीड़न के 47319 मामले निस्तारित हुए जो अखिलेश के
आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में घटकर
26007 रह गए l वित्तीय वर्ष 2014 -15 में 16 दिसम्बर तक राज्य महिला
आयोग गैर वेतन मद में प्राप्त 1 करोड़ में से 40 लाख से भी कम धनराशि
ही खर्च कर पाया है l
इन आंकड़ों के खुलासे से अखिलेश के महिला-अस्मिता सुरक्षित रखने के वादे
कटघरे में आ गए है और महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह
लग गया है l इन आंकड़ों के खुलासे से यूपी पुलिस की महिलाओं को न्याय दे
पाने में असफलता भी सामने आ रही है क्योंकि एक महिला पुलिस से निराश होने
पर ही महिला आयोग में जाती है l महिला आयोग की अकर्मण्यता का तो हाल ये
है कि 25 सदस्यीय महिला आयोग वित्तीय वर्ष 2014 -15 के 71% समय में गैर
वेतन मद का महज 40 % ही खर्च कर पाया है हाँ यह बात अलग है कि महिला
आयोग के अधिकांश सदस्य सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के प्रचारकों का काम
बखूबी कर रहे हैं l
As soon as power was exchanged in UP from BSP to SP, Uttar Pradesh
State Women Commission ( UPSWC ) receipt counters witnessed spurt in
complaints from victim women of UP and situation is even worsening
with SP nearing to complete its third year in Power. All the
inaugurations and launchings, made by Akhilesh Yadav, in the name of
Women-empowerment or in the name of stalling the crimes against women
etc. have proved to be mere rhetoric with no actual respite to the
half-population of the largest ( population-wise) state of India.
RTI data received under RTI from UPSWC paints a seriously grim picture
of two & half year rule of Akhilesh Yadav, with is exactly half tenure
of present Government (provided claims made by Laxmikant Bajpai of
BJP about SP 70 MLAs being in touch with BJP are not true ).RTI data
immensely downgrades Akhilesh Yadav with respect to his predecessor
Mayawati when it comes to safety and security of women in UP.
RTI data also exposes UP police department's inability to properly
address cases related to crime against women because its an eternal
truth that a women approaches women commission only when she fails to
get justice from the police.
Snapshots of data comparison of ending two & half year rule of
Mayawati & two & half year rule of Akhilesh Yadav reveals that crime
against women increased by 42% in Tipu's Raj as compared to Bahinji's.
Victim Women became more helpless in SP's rule as disposal rate of
complaints received in UPSWC decreased by 45% as compared to BSP's
Rule. Even UPWC failed to properly address the traumatic problems of
half-population of UP as pendency rose by a whopping 557% in Akhiles's
regime when compared to Mayawati's. Disposal rate at UPWC was 85% in
Mayaraj which has diminished to a mere 33% in Akhileshraj despite
there being 25 members working at UPSWC ( including Chairman ).
RTI shows that UPSWC's other than salary budget is Rs. 1 crore but
during 8 & a half months time UPSWC has consumed less than 40 lakh
rupees meaning thereby that during 71% time of this fiscal UPSWC has
consumed 40% of its fiscal non-salary allocations. To me, this is
just because of slack, indifferent, insensitive and corrupt mindset of
members at UPWC towards problems of women who are there just to
show-off there position and later be a part of general- loot-culture
like all other government departments consuming there budgets during
end of month of march in that fiscal year.
If Akhilesh Yadav will still say that as a CM, he really feels the
woes of Women living in UP and is serious to address & resolve them?
To me he is only a good actor which he should be because he has long
been in the company of acting-stalwarts like Big B, Jaya Prada, Jaya
Bacchan and many more. But People don't want actors acting while
sitting in the chair of Rulers. People want honest hearts and when one
inaugurates something with honest heart, the whole world tastes the
fruit of success cultivated out of this inauguration.
The big question is whether situation will not deteriorate in rest 2 &
½ year rule Akhilesh and will Akhilesh be able to move nearer and/or
touch the benchmarks on women-safety, set by his predecessor Mayawati,
leave alone the question of surpassing them.
My straight answer is, not at all and this answer is just because in
his first half tenure as CM, Akhilesh has, through his various acts
have proved that he is too immature a politician to effectively rule a
state like UP.
These are my views .Data Excel Sheet & RTI papers are being attached
for wider circulation in public interest.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
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