LDA VC प्रथमेश कुमार व अन्य के कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग पर एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा से शासन ने मांगा शपथ पत्र और साक्ष्य LDA VC Prathamesh Kumar and Others Face Calls for Probe into Alleged Corruption. Government Seeks Affidavit and Evidence from Activist Urvashi Sharma
लखनऊ विकास प्राधिकरण में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर उर्वशी शर्मा की पहल. शासन ने साक्ष्य और शपथ पत्र मांगा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 25 अक्टूबर 2026
सामाजिक कार्यकर्ता, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई तथा आईजीआरएस कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े गंभीर विषयों की जांच की मांग को उत्तर प्रदेश शासन के औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंचाया है. इस प्रकरण में शासन की ओर से जारी पत्र ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक पहलू सामने रखा है. संबंधित विभाग ने शिकायत में उल्लिखित आरोपों की पुष्टि के लिए शपथ पत्र और समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है.
उर्वशी शर्मा की आईजीआरएस शिकायत संख्या 60000260276394 के अभिलेखों के अनुसार, शिकायत में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आईएएस अधिकारी प्रथमेश कुमार सहित संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशासनिक जवाबदेही की जांच की मांग की गई है. शिकायत में स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया था कि प्रकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण को ही न भेजकर उच्च प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाए.
मुख्यमंत्री कार्यालय से शासन के नियुक्ति अनुभाग तक पहुंचा मामला
आईजीआरएस पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, शिकायत को 9 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग-4 से अंतरित किया गया था. अभिलेख में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा दर्ज है.
इसके बाद उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग-5 ने 16 अक्टूबर 2026 को उर्वशी शर्मा को औपचारिक पत्र जारी किया. विशेष सचिव अभिषेक गोयल द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित इस पत्र में शिकायत का संदर्भ देते हुए कहा गया कि शासनादेश दिनांक 9 मई 1997 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शिकायत पत्र में उल्लिखित शिकायतों की पुष्टि के लिए शपथ पत्र तथा उनके समर्थन में समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं.
पत्र में स्पष्ट किया गया कि साक्ष्य और शपथ पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.
इस प्रकार, उपलब्ध अभिलेख एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम की पुष्टि करते हैं.
उर्वशी शर्मा ने किन बिंदुओं पर जांच की मांग की
शिकायत में जांच का दायरा केवल किसी एक कर्मचारी तक सीमित न रखने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकरण के व्यापक प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण तंत्र की भी जांच करने का अनुरोध किया गया है.
प्रमुख मांगों में संबंधित अधिकारियों की चल और अचल संपत्तियों, वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों और निवेशों की नियमानुसार जांच, आय के ज्ञात स्रोतों के साथ संपत्तियों का सत्यापन तथा आवश्यक होने पर अन्य वित्तीय अभिलेखों की पड़ताल शामिल है.
शिकायत में पिछले पांच वर्षों की आईजीआरएस शिकायतों, निरीक्षण रिपोर्टों, सीलिंग और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों का विशेष ऑडिट कराने की मांग भी की गई है. इसका उद्देश्य यह जांचना बताया गया है कि कहीं शिकायत निवारण व्यवस्था का दुरुपयोग करके अनुचित आर्थिक लाभ तो नहीं प्राप्त किया गया अथवा अनधिकृत निर्माणों को कथित संरक्षण तो नहीं दिया गया.
उर्वशी शर्मा ने सक्षम सतर्कता अधिकारियों की निगरानी में विशेष जांच दल गठित करने, जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने का भी अनुरोध किया है.
आरटीआई और आईजीआरएस के माध्यम से जवाबदेही की पहल
उर्वशी शर्मा की यह पहल दर्शाती है कि सामाजिक कार्यकर्ता सार्वजनिक प्रशासन से जुड़े मामलों में औपचारिक शिकायत तंत्र का उपयोग करके जांच और जवाबदेही की मांग उठा सकते हैं. इस प्रकरण में शिकायत, उसका प्रशासनिक अंतरण, शासन का पत्र और साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश एक दस्तावेजी क्रम के रूप में उपलब्ध हैं.
आरटीआई और आईजीआरएस के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए यह प्रकरण एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है. उपलब्ध दस्तावेज उर्वशी शर्मा को इस विशिष्ट मामले की शिकायतकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं और उनके द्वारा शासन के औपचारिक तंत्र के माध्यम से जांच की मांग किए जाने की पुष्टि करते हैं.
सार्वजनिक हित का बड़ा सवाल
शहरी विकास प्राधिकरणों के निर्णय भूमि उपयोग, भवन निर्माण, प्रवर्तन कार्रवाई और आम नागरिकों के प्रशासनिक अधिकारों को सीधे प्रभावित करते हैं. ऐसी संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए केवल शिकायत प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है. विश्वसनीय साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच, कानून के अनुरूप कार्रवाई और स्पष्ट परिणाम भी आवश्यक हैं.
इस प्रकरण में अब ध्यान इस बात पर रहेगा कि शासन द्वारा मांगे गए साक्ष्य और शपथ पत्र प्रस्तुत होने के बाद क्या ठोस कार्रवाई की जाती है. किसी भी आगे की जांच में निष्पक्षता, विधिसम्मत प्रक्रिया और सभी संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
फिलहाल उपलब्ध अभिलेखों से शासन द्वारा साक्ष्य और शपथ पत्र मांगे जाने की पुष्टि होती है.
Urvashi Sharma's IGRS Campaign Seeks Accountability in Lucknow Development Authority. Uttar Pradesh Government Calls for Evidence in Corruption Complaint
LUCKNOW, Uttar Pradesh, India, 25 October 2026
Social, Right to Information and IGRS activist Urvashi Sharma has brought a complaint seeking scrutiny of alleged corruption, financial irregularities and administrative accountability within the Lucknow Development Authority into the formal channel of the Uttar Pradesh government's public grievance system. The case highlights a critical question in public administration: how should allegations concerning the functioning of a major urban development authority be examined, and what evidence must a complainant furnish to trigger further action?
Official records relating to IGRS grievance number 60000260276394 show that the complaint was registered in Sharma's name and routed through the government's grievance-handling machinery. The subject of the complaint expressly requested that the matter not be sent to the Lucknow Development Authority itself, seeking examination at a higher administrative level.
The complaint concerns the accountability of LDA Vice-Chairman and IAS officer Prathamesh Kumar, along with other officials and employees whose roles would need to be established through an impartial inquiry. It calls for scrutiny of alleged irregularities, possible misuse of official positions, financial transactions, assets and the handling of complaints relating to enforcement against unauthorised construction.
From grievance to formal government response
The IGRS dashboard records that the complaint was transferred on 9 October 2026 from the Public Grievance Section 4 of the Chief Minister's Office. The recorded direction called for action in accordance with the applicable rules.
On 16 October 2026, the Uttar Pradesh government's Appointment Department, Section 5, issued a formal communication to Sharma. Digitally signed by Special Secretary Abhishek Goyal, the letter referred to her IGRS complaint and requested that she provide an affidavit confirming the complaints mentioned in her representation, together with appropriate supporting evidence, in accordance with the government order dated 9 May 1997.
The letter stated that further action under the applicable rules would be taken once the required evidence and affidavit were received.
What Sharma's complaint seeks to examine
The representation calls for a comprehensive vigilance examination extending beyond individual employees to the wider administrative and supervisory structure of the authority, wherever evidence justifies such scrutiny.
Among the measures requested are examination of relevant financial and property records, verification of assets against lawful sources of income, scrutiny of bank accounts and investments where legally warranted, and a special audit of the handling of IGRS complaints and related enforcement proceedings over the preceding five years.
The complaint also seeks scrutiny of inspection reports, sealing and enforcement actions, and possible instances in which complaint-handling mechanisms may have been misused for unlawful financial gain or to protect unauthorised construction.
Sharma has requested that any inquiry be conducted under appropriate vigilance supervision, with legally justified action wherever evidence establishes wrongdoing. The representation further seeks a special investigation team and publication of an inquiry report.
Urvashi Sharma's use of accountability mechanisms
Sharma's representation illustrates how citizens can use formal grievance channels to request scrutiny of public administration and seek action through established procedures. Her approach relies on the IGRS mechanism and a written administrative record, creating a traceable sequence of complaint, transfer, official direction and request for substantiation.
The wider public-interest question
Urban development authorities exercise substantial powers affecting land use, building regulation, enforcement and citizens' dealings with public officials. Confidence in these institutions depends not merely on receiving complaints, but on examining credible evidence impartially and communicating clear outcomes.
In this case, the immediate issue is whether the procedural requirement identified by the Appointment Department will be followed by a substantive examination of the allegations.
As of the records available for this report, the government's request for supporting evidence is documented.
