Saturday, September 19, 2026

Illegal Use of Pista House Lucknow as a Restaurant - Impact of IGRS Activist Urvashi Sharma’s Complaint on Pista House Fire Safety; Fire Department Inspection Reveals Several Deficiencies






लखनऊ। जनहित में उठाई गई शिकायत के बाद पिस्ता हाउस, 29 बीएन रोड, लालबाग, लखनऊ की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अग्निशमन विभाग ने स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या पुलिस आयुक्त, लखनऊ को भेजी है। यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एवं आईजीआरएस एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा द्वारा आईजीआरएस के माध्यम से की गई शिकायत के बाद हुई।

 

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ की ओर से 2 सितंबर 2026 को जारी आख्या में बताया गया है कि उर्वशी शर्मा की शिकायत के संदर्भ में संबंधित भवन का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण कराया गया। विभागीय निरीक्षण में भवन बेसमेंट, भूतल और तीन अन्य तलों का पाया गया, जिसकी ऊंचाई 14.85 मीटर बताई गई है। भवन में उपलब्ध दोनों सीढ़ियों की चौड़ाई 1.45 मीटर और 1.20 मीटर पाई गई, जबकि आख्या में मानक के अनुसार 1.50 मीटर चौड़ाई की सीढ़ी अपेक्षित बताई गई है।

 

निरीक्षण में भवन में होजरील सिस्टम, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम, डाउनकमर सिस्टम, बेसमेंट में स्प्रिंकलर सिस्टम, 15,000 लीटर क्षमता का टेरेस टैंक और 900 एलपीएम क्षमता का टेरेस पंप उपलब्ध पाया गया। वहीं आख्या में एबीसी एवं सीओ2 फायर एक्सटिंग्विशर, ऑटोमैटिक स्मोक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, ऑटोमैटिक फायर सिस्टम, 1 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक, निर्धारित क्षमता के फायर पंप, विद्युत वायरिंग का सुरक्षा ऑडिट तथा स्मोक एक्सट्रैक्शन अथवा मैनेजमेंट जैसी अतिरिक्त व्यवस्थाओं की आवश्यकता बताई गई है।

 

सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह है कि अग्निशमन विभाग की आख्या के अनुसार भवन के लिए 9 फरवरी 2024 को ऑक्युपेंसी के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में भवन का उपयोग रेस्टोरेंट के रूप में किया जा रहा है, जिसे विभाग ने जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के विपरीत और नियम विरुद्ध बताया है। इसी आधार पर भवन प्रबंधन या स्वामी को 31 अगस्त 2026 को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी आख्या में दी गई है।

 

इस मामले में उर्वशी शर्मा की भूमिका इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने जनसुरक्षा और अग्नि सुरक्षा जैसे सार्वजनिक हित के मुद्दे को आईजीआरएस के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उठाया। उनकी शिकायत के बाद मामला केवल कागजी स्तर पर नहीं रहा, बल्कि अग्निशमन विभाग द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और भवन की वास्तविक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था तथा उसके उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को सरकारी आख्या में दर्ज किया गया।

 

उर्वशी शर्मा लंबे समय से सामाजिक सरोकारों, आरटीआई और आईजीआरएस के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। पिस्ता हाउस प्रकरण में भी उनकी पहल ने अग्नि सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर प्रशासनिक जांच और कार्रवाई का रास्ता खोला है। जनहित में नागरिकों द्वारा इस प्रकार संस्थागत माध्यमों से उठाए गए सवाल सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 

Illegal Use of Pista House Lucknow as a Restaurant — Impact of IGRS Activist Urvashi Sharma’s Complaint on Pista House Fire Safety; Fire Department Inspection Reveals Several Deficiencies

 

Lucknow: A complaint concerning fire safety arrangements at Pista House, located at 29 BN Road, Lalbagh, Lucknow, has resulted in an official inspection by the Fire Department following an initiative by social worker, RTI and IGRS activist Urvashi Sharma.

Sharma had raised concerns regarding fire safety arrangements at the premises through the IGRS mechanism in the public interest. Following her complaint, the concerned authorities initiated an inspection, and the Chief Fire Officer, Lucknow, subsequently submitted an official report to the Police Commissioner, Lucknow.

According to the Fire Department's inspection report dated September 2, 2026, the building comprises a basement, ground floor and three additional floors, with a reported height of 14.85 metres. The report notes that the two staircases available in the building measure approximately 1.45 metres and 1.20 metres in width, while a staircase width of 1.50 metres has been stated as required under the applicable provisions.

The inspection found several fire safety installations at the premises, including a hose reel system, manually operated electric fire alarm system, downcomer system, sprinkler system in the basement, a 15,000-litre terrace water tank and a 900 LPM terrace fire pump.

The Fire Department's report has also identified additional fire safety measures, including ABC and CO2 fire extinguishers, an automatic smoke detection and alarm system, an automatic fire suppression system, a 100,000-litre underground water tank, specified fire pump arrangements, an electrical wiring safety audit and smoke extraction or smoke management provisions.

A significant observation in the official report concerns the use of the premises. The report states that a fire safety certificate had been obtained on February 9, 2024, under the category of business occupancy. However, the building was found being used as a restaurant, which the Fire Department described as contrary to the issued fire safety certificate and against the applicable rules. The report further states that a notice was issued to the building's management or owner on August 31, 2026.

Urvashi Sharma's Public Interest Initiative

The development highlights the role of citizen-led complaints in bringing public safety issues before the administration. Urvashi Sharma's intervention focused on fire safety and public interest, resulting in the concerned authorities conducting a physical inspection and recording their findings officially.

Sharma, a social worker and RTI and IGRS activist, has been actively using statutory grievance mechanisms to raise issues concerning public interest and administrative accountability. In the Pista House matter, her persistence resulted in the authorities examining the premises and recording specific observations concerning its structure, fire safety installations and present usage.

The official communication was addressed to the Police Commissioner, Lucknow, with copies marked to senior district and fire department officials for information and necessary action.

The case illustrates how sustained citizen participation through mechanisms such as IGRS can bring issues concerning public safety, regulatory compliance and accountability before the competent authorities. Sharma's efforts in pursuing the matter through official channels have ensured that the concerns were examined on the ground and that the findings were placed on official record.

 

अवैध है पिस्ता हाउस लखनऊ का रेस्टोरेंट के रूप में उपयोग - पिस्ता हाउस की अग्नि सुरक्षा पर IGRS एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत का असर, फायर विभाग की जांच में सामने आईं कई कमियां


 

अवैध है पिस्ता हाउस लखनऊ का रेस्टोरेंट के रूप में उपयोग - पिस्ता हाउस की अग्नि सुरक्षा पर IGRS एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत का असर, फायर विभाग की जांच में सामने आईं कई कमियां

 

लखनऊ। जनहित में उठाई गई शिकायत के बाद पिस्ता हाउस, 29 बीएन रोड, लालबाग, लखनऊ की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अग्निशमन विभाग ने स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या पुलिस आयुक्त, लखनऊ को भेजी है। यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एवं आईजीआरएस एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा द्वारा आईजीआरएस के माध्यम से की गई शिकायत के बाद हुई।

 

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ की ओर से 2 सितंबर 2026 को जारी आख्या में बताया गया है कि उर्वशी शर्मा की शिकायत के संदर्भ में संबंधित भवन का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण कराया गया। विभागीय निरीक्षण में भवन बेसमेंट, भूतल और तीन अन्य तलों का पाया गया, जिसकी ऊंचाई 14.85 मीटर बताई गई है। भवन में उपलब्ध दोनों सीढ़ियों की चौड़ाई 1.45 मीटर और 1.20 मीटर पाई गई, जबकि आख्या में मानक के अनुसार 1.50 मीटर चौड़ाई की सीढ़ी अपेक्षित बताई गई है।

 

निरीक्षण में भवन में होजरील सिस्टम, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम, डाउनकमर सिस्टम, बेसमेंट में स्प्रिंकलर सिस्टम, 15,000 लीटर क्षमता का टेरेस टैंक और 900 एलपीएम क्षमता का टेरेस पंप उपलब्ध पाया गया। वहीं आख्या में एबीसी एवं सीओ2 फायर एक्सटिंग्विशर, ऑटोमैटिक स्मोक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, ऑटोमैटिक फायर सिस्टम, 1 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक, निर्धारित क्षमता के फायर पंप, विद्युत वायरिंग का सुरक्षा ऑडिट तथा स्मोक एक्सट्रैक्शन अथवा मैनेजमेंट जैसी अतिरिक्त व्यवस्थाओं की आवश्यकता बताई गई है।

 

सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह है कि अग्निशमन विभाग की आख्या के अनुसार भवन के लिए 9 फरवरी 2024 को ऑक्युपेंसी के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में भवन का उपयोग रेस्टोरेंट के रूप में किया जा रहा है, जिसे विभाग ने जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के विपरीत और नियम विरुद्ध बताया है। इसी आधार पर भवन प्रबंधन या स्वामी को 31 अगस्त 2026 को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी आख्या में दी गई है।

 

इस मामले में उर्वशी शर्मा की भूमिका इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने जनसुरक्षा और अग्नि सुरक्षा जैसे सार्वजनिक हित के मुद्दे को आईजीआरएस के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उठाया। उनकी शिकायत के बाद मामला केवल कागजी स्तर पर नहीं रहा, बल्कि अग्निशमन विभाग द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और भवन की वास्तविक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था तथा उसके उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को सरकारी आख्या में दर्ज किया गया।

 

उर्वशी शर्मा लंबे समय से सामाजिक सरोकारों, आरटीआई और आईजीआरएस के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। पिस्ता हाउस प्रकरण में भी उनकी पहल ने अग्नि सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर प्रशासनिक जांच और कार्रवाई का रास्ता खोला है। जनहित में नागरिकों द्वारा इस प्रकार संस्थागत माध्यमों से उठाए गए सवाल सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 

Illegal Use of Pista House Lucknow as a Restaurant — Impact of IGRS Activist Urvashi Sharma’s Complaint on Pista House Fire Safety; Fire Department Inspection Reveals Several Deficiencies

 

Lucknow: A complaint concerning fire safety arrangements at Pista House, located at 29 BN Road, Lalbagh, Lucknow, has resulted in an official inspection by the Fire Department following an initiative by social worker, RTI and IGRS activist Urvashi Sharma.

Sharma had raised concerns regarding fire safety arrangements at the premises through the IGRS mechanism in the public interest. Following her complaint, the concerned authorities initiated an inspection, and the Chief Fire Officer, Lucknow, subsequently submitted an official report to the Police Commissioner, Lucknow.

According to the Fire Department's inspection report dated September 2, 2026, the building comprises a basement, ground floor and three additional floors, with a reported height of 14.85 metres. The report notes that the two staircases available in the building measure approximately 1.45 metres and 1.20 metres in width, while a staircase width of 1.50 metres has been stated as required under the applicable provisions.

The inspection found several fire safety installations at the premises, including a hose reel system, manually operated electric fire alarm system, downcomer system, sprinkler system in the basement, a 15,000-litre terrace water tank and a 900 LPM terrace fire pump.

The Fire Department's report has also identified additional fire safety measures, including ABC and CO2 fire extinguishers, an automatic smoke detection and alarm system, an automatic fire suppression system, a 100,000-litre underground water tank, specified fire pump arrangements, an electrical wiring safety audit and smoke extraction or smoke management provisions.

A significant observation in the official report concerns the use of the premises. The report states that a fire safety certificate had been obtained on February 9, 2024, under the category of business occupancy. However, the building was found being used as a restaurant, which the Fire Department described as contrary to the issued fire safety certificate and against the applicable rules. The report further states that a notice was issued to the building's management or owner on August 31, 2026.

Urvashi Sharma's Public Interest Initiative

The development highlights the role of citizen-led complaints in bringing public safety issues before the administration. Urvashi Sharma's intervention focused on fire safety and public interest, resulting in the concerned authorities conducting a physical inspection and recording their findings officially.

Sharma, a social worker and RTI and IGRS activist, has been actively using statutory grievance mechanisms to raise issues concerning public interest and administrative accountability. In the Pista House matter, her persistence resulted in the authorities examining the premises and recording specific observations concerning its structure, fire safety installations and present usage.

The official communication was addressed to the Police Commissioner, Lucknow, with copies marked to senior district and fire department officials for information and necessary action.

The case illustrates how sustained citizen participation through mechanisms such as IGRS can bring issues concerning public safety, regulatory compliance and accountability before the competent authorities. Sharma's efforts in pursuing the matter through official channels have ensured that the concerns were examined on the ground and that the findings were placed on official record.

 





Sunday, September 13, 2026

Neem Karoli Baba’s Sacred Legacy Under Threat: Questions Raised Over the Alleged Association of Tainted Former IAS Officer Sadakant Shukla with the Kainchi Dham Trust

 



 



Neem Karoli Baba’s Sacred Legacy Under Shadow Over Tainted Ex-IAS Officer Sadakant Shukla’s Alleged Association with the Trust

 

 

As Neem Karoli Baba's Divine Life Captivates Millions, Urvashi Sharma Asks: Can tainted Person Facing Serious Questions Hold Posts in Baba's Institutions?

 

 

LUCKNOW. Monday, 14 September 2026…At a time when the divine life, teachings and spiritual legacy of Neem Karoli Baba are winning the hearts of audiences across the country through the hugely successful film Hanuman Ansh, a disturbing question is being raised from Lucknow: can a person facing serious questions over his financial affairs continue to occupy positions of authority in institutions functioning in the revered name of Baba?

 

Renowned Social, RTI and IGRS activist Urvashi Sharma, who describes herself as a deeply devoted follower of Baba Neem Karoli, says the question is not merely administrative but one of faith, morality and public trust.

 

Hanuman Ansh, inspired by the life and teachings of Neem Karoli Baba, has become a major theatrical success and is now expanding its reach internationally. Reports say the film has achieved extraordinary box-office success, while its spiritual message of devotion, service and faith has resonated strongly with audiences.

 

Against this extraordinary resurgence of public interest in Baba's life, Sharma says she is deeply pained to see a tainted retired bureaucrat such as Sadakant Shukla associated with institutions carrying the name and legacy of Neem Karoli Baba.

 

The question being raised is blunt.

 

If Baba's life represents simplicity, devotion, service, sacrifice and spiritual purity, should an individual facing serious public questions be permitted to occupy a position of authority in a trust or temple established in Baba's name?

 

Publicly available records and reports have for years associated Sadakant Shukla with the management of Hanuman Setu Mandir and Baba Neem Karoli Ji Maharaj Ashram, Lucknow. Government records have also documented the existence of the Shri Sankat Mochan Hanuman Mandir Trust and Baba Neem Karoli Ji Maharaj Ashram at Hanuman Setu.

 

The controversy surrounding his association is not new. A December 2022 report specifically carried a demand for the removal of Sadakant Shukla from Hanuman Setu Mandir, Baba Neem Karoli Ji Maharaj Ashram and Shri Sankat Mochan Hanumanji Mandir Trust.

 

More serious questions have subsequently emerged concerning his financial affairs.

 

A complaint submitted before the Central Board of Direct Taxes sought verification of information concerning properties allegedly linked to Sadakant Shukla in Uttarakhand, including the possibility of benami holdings or use of intermediaries.

 

But the official response is significant. The Income Tax Department recorded that the matter was not an ordinary grievance but a Tax Evasion Petition, and stated that it had been registered for action under the prescribed CBDT procedure.

 

At the same time, public reports have identified a Dr. Sadakant Shukla as Chairman of the Kainchi Hanuman Mandir and Ashram Trust in Uttarakhand.

 

The issue becomes even more sensitive because the Uttarakhand High Court has itself taken cognisance of concerns surrounding the management of Kainchi Dham, with proceedings concerning allegations including financial opacity and management irregularities.

 

For Sharma, a Hindu Brahmin woman and self-described devotee of Neem Karoli Baba, the matter has become deeply personal.

 

“When the entire country is watching Baba's divine life on the silver screen and millions are being inspired by his message of devotion, service and surrender, it is painful for a devotee to see people surrounded by serious questions occupying positions in institutions established in Baba's sacred name,” Sharma says.

 

She has therefore publicly demanded the immediate removal of Sadakant Shukla from the Kainchi Dham Trust, Uttarakhand, and from the management of Hanuman Setu Mandir and Baba Neem Karoli Ji Maharaj Ashram, Lucknow, at least until his appointment, assets, financial disclosures and institutional role are independently and transparently examined.

 

Sharma is also demanding public disclosure of the relevant trust deeds, amendments, appointment resolutions, trustee records, statutory filings and financial records, so that devotees and the public can know exactly who controls these institutions and under what legal authority.

 

Her argument is simple but pointed.

 

Neem Karoli Baba belongs to the devotees. His temples and ashrams are symbols of faith, service and spiritual purity. No individual should be allowed to become bigger than the institution, and no controversial office bearer should be allowed to cast even a shadow over Baba's name.

 

As Hanuman Ansh carries Baba's story from theatres in India to audiences overseas, Sharma's demand now puts a very different question before the trustees:

 

If Baba's divine life demands purity of heart and service to humanity, should a person facing serious unanswered questions be allowed to remain in the chair of a trust carrying Baba's sacred name?

 

नीम करोली बाबा की पवित्र विरासत पर संकट, दागदार पूर्व आईएएस अधिकारी सदाकांत शुक्ला कैंची धाम ट्रस्ट से कथित जुड़ाव पर उठे सवाल

 

नीम करोली बाबा की पवित्र विरासत पर छाया संकट, दागदार पूर्व आईएएस अधिकारी सदाकांत शुक्ला के ट्रस्ट से कथित जुड़ाव पर उठे सवाल

 

जब नीम करोली बाबा का दिव्य जीवन करोड़ों लोगों को आकर्षित कर रहा है, उर्वशी शर्मा पूछती हैं. क्या गंभीर सवालों से घिरे दागदार व्यक्ति को बाबा की संस्थाओं में पद पर बने रहना चाहिए?

 

लखनऊ. सोमवार, 14 सितंबर 2026. ऐसे समय में जब नीम करोली बाबा का दिव्य जीवन, शिक्षाएं और आध्यात्मिक विरासत देशभर के दर्शकों के दिलों पर सफल फिल्म हनुमान अंश के माध्यम से गहरी छाप छोड़ रही है, लखनऊ से एक गंभीर सवाल उठ रहा है. क्या अपने वित्तीय मामलों को लेकर गंभीर सवालों का सामना कर रहा कोई व्यक्ति बाबा के पवित्र नाम और विरासत से जुड़ी संस्थाओं में अधिकार का पद संभालता रह सकता है?

 

प्रसिद्ध सामाजिक, आरटीआई और आईजीआरएस कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा, जो स्वयं को बाबा नीम करोली की गहरी श्रद्धालु बताती हैं, का कहना है कि यह सवाल केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि आस्था, नैतिकता और जनविश्वास से जुड़ा हुआ है.

 

नीम करोली बाबा के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित हनुमान अंश  बड़ी सिनेमाई सफलता हासिल कर चुकी है और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहुंच बढ़ा रही है. रिपोर्टों के अनुसार फिल्म ने असाधारण बॉक्स ऑफिस सफलता हासिल की है, जबकि भक्ति, सेवा और आस्था का इसका आध्यात्मिक संदेश दर्शकों के बीच गहराई से प्रभाव डाल रहा है.

 

बाबा के जीवन में जनता की इस असाधारण पुनः बढ़ती रुचि के बीच शर्मा का कहना है कि सदाकांत शुक्ला जैसे दागदार सेवानिवृत्त नौकरशाह का नीम करोली बाबा के नाम और विरासत से जुड़ी संस्थाओं से संबद्ध होना उन्हें गहराई से पीड़ा पहुंचाता है.

 

उठाया जा रहा सवाल सीधा है.

 

जब सभी जानते हैं कि बाबा का जीवन सादगी, भक्ति, सेवा, त्याग और आध्यात्मिक शुचिता का प्रतीक है, तो क्या गंभीर सार्वजनिक सवालों का सामना कर रहे किसी व्यक्ति को बाबा के नाम पर स्थापित किसी ट्रस्ट या मंदिर में अधिकार का पद संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए?

 

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अभिलेखों और रिपोर्टों में वर्षों से सदाकांत शुक्ला का संबंध हनुमान सेतु मंदिर और बाबा नीम करोली जी महाराज आश्रम, लखनऊ के प्रबंधन से बताया जाता रहा है. सरकारी अभिलेखों में हनुमान सेतु स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट और बाबा नीम करोली जी महाराज आश्रम के अस्तित्व का भी उल्लेख है.

 

उनके जुड़ाव को लेकर विवाद नया नहीं है. दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट में विशेष रूप से हनुमान सेतु मंदिर, बाबा नीम करोली जी महाराज आश्रम और श्री संकट मोचन हनुमानजी मंदिर ट्रस्ट से सदाकांत शुक्ला को हटाने की मांग की गई थी.

 

इसके बाद उनके वित्तीय मामलों को लेकर और अधिक गंभीर सवाल सामने आए हैं.

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत एक शिकायत में उत्तराखंड में सदाकांत शुक्ला से कथित रूप से जुड़ी संपत्तियों से संबंधित सूचनाओं के सत्यापन की मांग की गई थी, जिसमें बेनामी संपत्तियों अथवा बिचौलियों के माध्यम से संपत्तियों के इस्तेमाल की संभावना भी शामिल थी.

लेकिन आधिकारिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है. आयकर विभाग ने दर्ज किया कि यह मामला साधारण शिकायत नहीं बल्कि टैक्स चोरी याचिका है और बताया कि इसे निर्धारित सीबीडीटी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के लिए पंजीकृत किया गया है.

 

इसी समय, सार्वजनिक रिपोर्टों में डॉ. सदाकांत शुक्ला को उत्तराखंड स्थित कैंची हनुमान मंदिर और आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बताया गया है.

 

मामला और अधिक संवेदनशील इसलिए हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वयं कैंची धाम के प्रबंधन से जुड़े चिंताओं का संज्ञान लिया है, जिसमें वित्तीय पारदर्शिता और प्रबंधन में अनियमितताओं सहित आरोपों से संबंधित कार्यवाही शामिल है.

 

शर्मा के लिए, एक हिंदू ब्राह्मण महिला और स्वयं को नीम करोली बाबा की श्रद्धालु बताने वाली व्यक्ति के रूप में, यह मामला बेहद व्यक्तिगत बन गया है.

 

जब पूरा देश पर्दे पर बाबा का दिव्य जीवन देख रहा है और करोड़ों लोग उनके भक्ति, सेवा और समर्पण के संदेश से प्रेरित हो रहे हैं, तब एक श्रद्धालु के लिए यह देखना पीड़ादायक है कि गंभीर सवालों से घिरे लोग बाबा के पवित्र नाम पर स्थापित संस्थाओं में पदों पर बैठे हुए हैं,” शर्मा कहती हैं.

 

इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड के कैंची धाम ट्रस्ट तथा लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर और बाबा नीम करोली जी महाराज आश्रम के प्रबंधन से सदाकांत शुक्ला को तत्काल हटाने की मांग की है, कम से कम तब तक, जब तक उनकी नियुक्ति, संपत्तियों, वित्तीय खुलासों और संस्थागत भूमिका की स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच नहीं हो जाती.

 

शर्मा संबंधित ट्रस्ट डीड, संशोधन, नियुक्ति प्रस्ताव, ट्रस्टी अभिलेख, वैधानिक दाखिले और वित्तीय अभिलेखों को सार्वजनिक करने की भी मांग कर रही हैं, ताकि श्रद्धालु और आम जनता यह जान सके कि इन संस्थाओं का वास्तविक नियंत्रण किसके पास है और किस कानूनी अधिकार के तहत है.

 

उनका तर्क सरल लेकिन स्पष्ट है.

 

 

 

नीम करोली बाबा श्रद्धालुओं के हैं. उनके मंदिर और आश्रम आस्था, सेवा और आध्यात्मिक शुचिता के प्रतीक हैं. किसी भी व्यक्ति को संस्था से बड़ा बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और किसी विवादित पदाधिकारी को बाबा के नाम पर किसी भी प्रकार की छाया पड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

 

जैसे हनुमान अंश  बाबा की कहानी को भारत के सिनेमाघरों से लेकर विदेशों में दर्शकों तक पहुंचा रही है, शर्मा की मांग अब ट्रस्टियों के सामने एक बिल्कुल अलग सवाल रखती है.

 

जब बाबा का दिव्य जीवन हृदय की शुचिता और मानवता की सेवा की मांग करता है, तो क्या गंभीर अनुत्तरित सवालों का सामना कर रहे किसी व्यक्ति को बाबा के पवित्र नाम वाले ट्रस्ट की कुर्सी पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए?